Wednesday, April 16, 2025
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जमीन की ई-मापी अब होगी आसान! ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरा तरीका


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Land E-Mapi Scheme : वैशाली जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ई-मापी सुविधा शुरू की है, जिससे जमीन की मापी ऑनलाइन आवेदन द्वारा की जा सकेगी. इससे रैयतों को अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

जमीन की ई-मापी अब होगी आसान! ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरा तरीका

समाहरणालय वैशाली

हाइलाइट्स

  • वैशाली जिले में ई-मापी सुविधा शुरू हुई
  • जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
  • रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस से जानकारी मिलेगी

वैशाली : जमीन की मापी अब पहले जैसी झंझटभरी नहीं रही. अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वैशाली जिले में ई-मापी सुविधा की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे अब रैयतों को अपनी जमीन की मापी कराने के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विभाग के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करके अपनी जमीन की मापी करवा सकता है.

रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मिलेगा हर अपडेट
राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-मापी के लिए आवेदन करने वालों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना जरूरी है. इससे मापी से जुड़ी हर जानकारी एसएमएस के जरिए सीधे आवेदक के मोबाइल पर भेजी जाएगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
– ई-मापी के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है.
– सबसे पहले https://emapi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
– नए यूजर हैं तो पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करें.
– पुराने यूजर मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर लॉगिन करें.
– लॉगिन के बाद “Apply for मापी” पर क्लिक करें.
– अपनी जमीन से जुड़ी जमाबंदी की पीडीएफ कॉपी और शपथ पत्र की पीडीएफ पहले से तैयार रखें.
– अब जिला, अंचल, हल्का, मौजा और चालू खेसरा संख्या व पृष्ठ संख्या भरें.
– ‘Register II विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें.

तय करें मापी की तिथि, ऑनलाइन जमा करें शुल्क
आवेदन स्वीकृत होने के बाद ‘आवेदन स्थिति’ मेन्यू में जाकर आप मापी के लिए शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार मापी की तिथि भी चुन सकते हैं.

– मापी शुल्क की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजी जाएगी.
– अगर 60 दिनों के अंदर शुल्क जमा नहीं किया गया, तो आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा.

लोगों को मिलेगी राहत
ई-मापी की सुविधा से अब ज़मीन की मापी कराना तेज़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है. इससे वैशाली जिले के रैयतों को बड़ा फायदा मिलेगा और उन्हें सरकारी कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा.

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