अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन का नया जुर्माना कानून.

Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं. उन्होंने दूसरे देशों के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है. इस बीच उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप प्रशासन एक नई योजना बना रहा है. यह योजना उन प्रवासियों के लिए है जिन्हें अमेरिका छोड़ने का आदेश मिला है. अगर वे अमेरिका में ही रहते हैं, तो उन्हें हर दिन जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना 998 अमेरिकी डॉलर (86,519 रुपए) तक हो सकता है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसारन ट्रंप सरकार उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है. यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोग आव्रजन नियमों का पालन करें. एक पुराना कानून है जो 1996 में बना था. इस कानून के अनुसार अगर कोई प्रवासी देश छोड़ने के आदेश को नहीं मानता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. पहले यह जुर्माना हर दिन 500 अमेरिकी डॉलर तक था. लेकिन अब प्रशासन इसे बढ़ाकर 998 अमेरिकी डॉलर करना चाहता है. यह जुर्माना पांच साल तक लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति पर 1 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का जुर्माना लग सकता है.

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अमेरिका ने लोगों अंजाम भुगतने की दी धमकी
होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर लोग देश छोड़ने के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें हर दिन का जुर्माना शामिल है. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जो लोग गैरकानूनी रूप से अमेरिका में हैं, वे एक ऐप का इस्तेमाल करके खुद ही निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

वाइट हाउस अन्य विभागों पर डाल रहा दवाब
होमलैंड सुरक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट किया है. उसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर लोग खुद नहीं जाते हैं, तो उन्हें ढूंढा जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा. वे फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे. कुछ सरकारी ईमेल से पता चला है कि वाइट हाउस सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग पर दबाव डाल रहा है. वे चाहते हैं कि यह विभाग न केवल जुर्माना लगाए, बल्कि लोगों की संपत्ति भी जब्त करे.

1.4 मिलियन प्रवासियों पर पड़ेगा असर
एक मेमो में यह भी कहा गया है कि इस काम के लिए विभाग को कम से कम 1,000 नए कानूनी विशेषज्ञों की जरूरत होगी. अभी उनके पास सिर्फ 313 कर्मचारी हैं. न्याय विभाग भी उन प्रवासियों की संपत्ति जब्त करने पर विचार कर रहा है जो आदेश नहीं मानते हैं. इस नई नीति से लगभग 1.4 मिलियन प्रवासियों पर असर पड़ेगा. इन लोगों को आव्रजन जजों ने देश छोड़ने का आदेश दिया है. कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि यह नीति अदालत में चुनौती दी जा सकती है. लेकिन सरकार का कहना है कि यह ज़रूरी है ताकि लोग नियमों का पालन करें.

बाइडेन पर फोड़ा ठीकरा
होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने बहुत से अवैध प्रवासियों को अमेरिका में आने दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अब वे उन रियायतों को खत्म कर रहे हैं ताकि देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके. वहीं आलोचकों का कहना है कि इस नीति से गरीब प्रवासी और ऐसे परिवार तबाह हो सकते हैं जिनमें कुछ सदस्य के पास कागज़ नहीं हैं. एक संस्था ने 2019 में कहा था कि ऐसे 26% परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं.